क्या US का Iran पर हमला कानूनी है? संविधान और विशेषज्ञ क्या कहते हैं

America और Iran के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि हालिया हमले कानूनी थे या नहीं। Donald Trump ने दावा किया कि उन्हें “imminent threat” महसूस हुआ और इसी वजह से हमला करना ज़रूरी था। वहीं आलोचकों का कहना है कि यह क़दम राष्ट्रपति की संवैधानिक सीमाओं से बाहर है।

इस संघर्ष में Ayatollah Ali Khamenei की मौत ने अंतरराष्ट्रीय बहस को और तेज़ कर दिया है। लगातार US और Israel की ओर से हमलों के जवाब में Iran भी कई US military bases को निशाना बना रहा है।

Trump का दावा क्या कहता है?

President Donald Trump ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि Iran पहले हमला करेगा, इसलिए US ने पहले हमला कर “imminent threat” को खत्म किया। हालांकि उन्होंने कोई ठोस खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की।
उन्होंने यह भी कहा कि Iran “एक महीने में nuclear weapon हासिल कर सकता है”, जबकि पहले वह दावा कर चुके थे कि US ने Iran के परमाणु कार्यक्रम को “obliterate” कर दिया है।

US Defense Secretary Pete Hegseth ने इसे “history का सबसे lethal और precise aerial operation” बताया।

US Constitution क्या कहता है?

US Constitution के अनुसार, राष्ट्रपति सैन्य बलों का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन war declare करने का अधिकार सिर्फ Congress के पास होता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि Iran पर यह हमला Trump की constitutional power की सीमा को छूता है।

अतीत में George W. Bush को Afghanistan (2001) और Iraq (2003) में युद्ध के लिए Congress से आधिकारिक अनुमति मिली थी।

इस बीच US Senate एक bipartisan resolution पर वोट करने की तैयारी में है, जो Iran के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को Congress की अनुमति से जोड़ देगा, जैसा कि Reuters ने रिपोर्ट किया।

War Powers Resolution 1973 क्या कहती है?

War Powers Resolution (WPR) के अनुसार, राष्ट्रपति सिर्फ तीन स्थितियों में सेना को तैनात कर सकते हैं:

1. Congress ने war declare किया हो,
2. Congress ने स्पष्ट authorisation दिया हो,
3. देश या सेना पर हमला हुआ हो।

अगर कांग्रेस अनुमति न दे, तो हर सैन्य कार्रवाई 60 दिनों के भीतर खत्म करनी होती है।
दोनों पार्टियों के कई सदस्य इस हफ्ते इस मुद्दे पर वोटिंग कराने की तैयारी में हैं।

International Law क्या कहता है?

United Nations Charter के अनुसार, कोई भी देश किसी दूसरे देश पर बल प्रयोग नहीं कर सकता, जब तक:

• UN Security Council इसकी अनुमति न दे, या
• हमला होने पर self-defence न किया जाए।

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि Iran पर US का हमला इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता।
Pre-emptive self-defence का सिद्धांत तभी लागू होता है जब “imminent” और “overwhelming” हमला होने के स्पष्ट प्रमाण हों—जो अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

Ayatollah Khamenei की हत्या कानूनी थी?

रिपोर्टों के अनुसार, हमले को Israel ने अंजाम दिया जबकि US ने intelligence और operational support दिया।
इस पर बहस इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि Ronald Reagan ने 1981 में Executive Order 12333 पर हस्ताक्षर कर US employees द्वारा assassinations को प्रतिबंधित किया था।

हालांकि युद्धकाल में किसी सैन्य नेता की हत्या को अलग तरीके से देखा जाता है।
इसका कानूनी निर्धारण इस पर निर्भर करेगा कि उस समय US को “war state” माना जा रहा था या नहीं, और Khamenei को एक military commander के रूप में वर्गीकृत किया गया था या नहीं।