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Australia में Petrol $2.40 प्रति लीटर सरकार ने अरबों लुटा दिए, लेकिन तेल की लत छोड़ने का नाम नहीं ले रही
Iran-US युद्ध ने Strait of Hormuz बंद किया, Australia के petrol stations सूखे, diesel $3 के पार — और सरकार का जवाब? सिर्फ excise cut। असली सवाल यह है कि यह crisis कब तक चलेगा और क्या कोई permanent solution आएगा।
जब दुनिया के दूसरे कोने में जंग होती है, तो उसकी आग कहाँ-कहाँ पहुँचती है, यह Australia आज भली-भाँति समझ रहा है। Iran और America के बीच चल रहे युद्ध ने Strait of Hormuz को बंद कर दिया — और हज़ारों किलोमीटर दूर Sydney, Melbourne और Brisbane के petrol stations पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं।
यह Australia का 2026 fuel crisis है — और यह जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा गहरा है।
90% import पर टिका है Australia का ईंधन
बात सीधी है — Australia अपनी fuel ज़रूरत का करीब 90% import करता है। Singapore से 55% petrol, South Korea और Malaysia से बाकी। देश में सिर्फ दो refineries हैं — Ampol का Lytton plant Brisbane में और Viva Energy का Geelong plant — जो मिलकर राष्ट्रीय माँग का 20% से भी कम पूरा कर पाते हैं।
जब Iran ने Hormuz बंद किया, Brent crude oil $119 प्रति barrel को छू गया। Australia के petrol stations पर unleaded petrol 250 cents per litre के पार चली गई। Diesel कुछ जगहों पर $3 प्रति litre से भी ऊपर पहुँच गया — truck drivers, farmers और logistics companies के लिए तो जैसे तबाही आ गई।
सरकार का जवाब — ₹2.55 billion का bandage
PM Anthony Albanese की सरकार ने क्या किया? Fuel excise को आधा कर दिया — यानी करीब 26.3 cents per litre की राहत। यह तीन महीनों के लिए है और इसकी cost है करीब $2.55 billion।
Heavy vehicles के लिए अलग relief, fuel-intensive businesses को loans — कुल मिलाकर एक ऐसा crisis package जो existing oil-dependent system को चालू रखने के लिए बना है। ना तेल की लत छोड़ने के लिए, ना कोई long-term plan।
ACCC Chair Gina Cass-Gottlieb ने fuel companies को चेतावनी दी कि वो यह excise cut consumers तक पूरी तरह pass on करें — नहीं तो enforcement action होगी।
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Energy Minister Chris Bowen ने कहा कि 53 fuel-laden ships Australia की तरफ आ रहे हैं और supply जल्द सुधरेगी। PM Albanese ने Singapore का दौरा कर एक bilateral deal की, जिसमें Singapore ने Australia को priority fuel supplier के रूप में रखने का वादा किया।
लेकिन असली समस्या कहीं और है
Australia के पास कोई sovereign strategic petroleum reserve नहीं है। IEA के सभी major member countries में — सिर्फ Australia और New Zealand को छोड़कर — बाकी सभी के पास government-owned strategic reserves हैं।
फिलहाल Australia के पास करीब 39 दिन का petrol और 29-30 दिन का diesel reserve है — और यह भी सिर्फ average में। Regional और remote areas में तो यह और भी कम है।
एक 90-day sovereign reserve बनाने की cost होगी करीब $1.5 से $3 billion। यानी जितना एक excise cut में खर्च हो रहा है, उतने में एक permanent reserve बन सकती थी।
Victoria और Tasmania का “free bus” — एक महीने का नाटक
State level पर भी response उतना ही अधूरा रहा। Victoria और Tasmania ने एक महीने के लिए public transport free या सस्ता कर दिया — लेकिन कोई permanent fare reform नहीं, कोई नई bus lanes नहीं, कोई electric vehicle support नहीं।
Critics का कहना है — यह crisis एक मौका था बदलाव का। Electric vehicles को बढ़ावा, bike lanes, better public transport — लेकिन यह सब मौका गँवा दिया गया।
जब excise cut खत्म होगी — फिर वही दर्द
तीन महीने बाद जब excise वापस normal होगी, अगर Hormuz की स्थिति नहीं सुधरी, तो petrol prices वहीं पहुँच जाएँगी जहाँ अभी हैं। यही इस crisis का सबसे बड़ा डर है।
Australia एक ऐसे देश की कहानी बन गया है जो energy-rich होते हुए भी fuel-poor है — LNG export करता है दुनिया भर में, लेकिन खुद के लिए तेल नहीं बचा सकता।
