Mythos पर सरकार सतर्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुलाई हाई-लेवल बैठक, फिनटेक सेक्टर पर नजर

देश के तेजी से बढ़ते फिनटेक सेक्टर को लेकर सरकार अब पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। उभरती AI तकनीक ‘Mythos’ के संभावित असर को देखते हुए वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में बैंकों, फिनटेक कंपनियों और कई अहम सरकारी एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इसमें Ministry of Electronics and Information Technology, Department of Financial Services और CERT-In के अधिकारी भी मौजूद थे।

क्या है चिंता का कारण?

‘Mythos’ एक उन्नत AI मॉडल है, जिसे लेकर हाल के दिनों में वित्तीय क्षेत्र में कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार यह समझना चाहती है कि इस तकनीक का असर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनियों पर किस तरह पड़ सकता है।

बैठक में खास तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि अगर कोई तकनीकी जोखिम पैदा होता है, तो उसका प्रभाव पूरे सिस्टम में कैसे फैल सकता है और उसे समय रहते कैसे रोका जाए।

ग्राहक सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने साफ किया कि किसी भी स्थिति में ग्राहकों का भरोसा कमजोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को निर्देश दिए कि वे अपने सिस्टम को और मजबूत बनाएं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या साइबर खतरे से बचा जा सके।

उदाहरण के तौर पर, जैसे UPI और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में सुरक्षा के कड़े मानक बनाए गए हैं, वैसे ही नई AI तकनीकों के लिए भी सख्त निगरानी जरूरी होगी।

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समन्वय पर जोर

बैठक में यह भी सामने आया कि सरकार, बैंक और टेक कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है। अगर सभी मिलकर काम करें, तो नई तकनीक के फायदे उठाते हुए जोखिम को कम किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम समय पर उठाया गया है, क्योंकि फिनटेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और किसी भी नई तकनीक का प्रभाव व्यापक हो सकता है।

आगे क्या?

सरकार की ओर से जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है, जिसमें इस बैठक के निष्कर्ष और आगे की रणनीति स्पष्ट की जाएगी।

फिलहाल इतना साफ है कि ‘Mythos’ को लेकर सरकार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है और हर पहलू को बारीकी से परखा जा रहा है।