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सरकार ने AC और फ्रिज इंडस्ट्री को दी बड़ी राहत, 2027 तक जरूरी पार्ट्स के आयात पर छूट जारी

गर्मी के मौसम में सप्लाई संकट से बचाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियों को मिलेगा अतिरिक्त समय।

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सरकार ने AC और फ्रिज कंपनियों को दी राहत, 2027 तक आयात छूट बढ़ी
सरकार ने AC और रेफ्रिजरेटर कंपनियों को 2027 तक जरूरी कंप्रेसर आयात में राहत दी।

नई दिल्ली: बढ़ती गर्मी और एयर कंडीशनर की तेज मांग के बीच केंद्र सरकार ने AC और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एयर कंडीशनर, फ्रिज और हीट पंप में इस्तेमाल होने वाले अहम कंप्रेसर पार्ट्स के आयात पर मिलने वाली QCO (क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर) से जुड़ी छूट को अब मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब घरेलू कंपनियां लगातार सप्लाई और प्रोडक्शन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। नई व्यवस्था के तहत कंपनियां तय सीमा तक कुछ जरूरी कंप्रेसर विदेशों से आयात कर सकेंगी, जिससे बाजार में उत्पादों की कमी नहीं होगी और ग्राहकों को भी राहत मिलेगी।

दरअसल, सरकार लंबे समय से “मेक इन इंडिया” और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। लेकिन कई एडवांस और हाई-कैपेसिटी कंप्रेसर अभी भी भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते। ऐसे में कंपनियों ने सरकार से अतिरिक्त समय की मांग की थी ताकि वे धीरे-धीरे लोकल उत्पादन बढ़ा सकें।

नई अधिसूचना के अनुसार, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले छोटे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए 40% तक आयात की अनुमति होगी। वहीं AC और हीट पंप में इस्तेमाल होने वाले छोटे रोटरी कंप्रेसर के लिए 30% तक राहत दी गई है। इसके अलावा बड़े स्क्रॉल और रोटरी कंप्रेसर के लिए 90% तक और VRF सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बड़े कंप्रेसर के लिए 100% तक आयात की छूट जारी रहेगी।

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विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से आने वाले वर्षों में AC और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को स्थिरता मिलेगी। खासतौर पर गर्मियों में बढ़ती मांग के दौरान कंपनियों को सप्लाई चेन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सरकार ने AC और फ्रिज कंपनियों को दी राहत, 2027 तक आयात छूट बढ़ी


हालांकि सरकार ने कंपनियों के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। कंपनियों को हर महीने आयात किए गए सामान का रिकॉर्ड रखना होगा और केंद्र सरकार को लोकलाइजेशन यानी स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की योजना भी देनी होगी।

उद्योग जगत का कहना है कि अगर यह राहत नहीं मिलती तो बाजार में AC और फ्रिज की कीमतें बढ़ सकती थीं। ऐसे में सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

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