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नए साल का बड़ा तोहफा दिल्ली सरकार का, 15 महीने तक मुफ्त चीनी का ऐलान

जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक हर महीने मिलेगा एक किलो पैक्ड चीनी, EWS कार्डधारकों को राहत

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Delhi Government Free Sugar Scheme: 15 महीने मुफ्त चीनी का ऐलान
दिल्ली सरकार की मुफ्त चीनी योजना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कार्डधारकों को 15 महीने तक मुफ्त चीनी देने का फैसला किया है। यह योजना जनवरी 2026 से लागू होगी और मार्च 2027 तक चलेगी।

सरकारी घोषणा के मुताबिक, पात्र परिवारों को हर महीने एक किलो ब्रांडेड और पैक्ड चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह फैसला उन परिवारों के लिए खास मायने रखता है, जिनका घरेलू बजट पहले से ही दबाव में रहता है।

सरकार की मंशा क्या है

इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता हमेशा से गरीबों का कल्याण रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भोजन और आवश्यक वस्तुएं हर नागरिक की बुनियादी जरूरत हैं और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी परिवार त्योहारों और रोजमर्रा की जरूरतों में पीछे न रहे।

रेखा गुप्ता ने यह भी जोड़ा कि यह योजना केवल सहायता नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा में एक कदम है। सरकार का मानना है कि छोटी-छोटी राहतें भी आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

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किसे मिलेगा लाभ

यह सुविधा उन परिवारों को दी जाएगी, जिनके पास EWS या संबंधित राशन कार्ड हैं। योजना के तहत किसी अतिरिक्त शुल्क या औपचारिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। लाभार्थियों को तय समय पर अपने राशन डिपो से मुफ्त चीनी मिलती रहेगी।

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राजनीतिक और सामाजिक असर

दिल्ली की राजनीति में इस फैसले को नए साल के बड़े सामाजिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक ओर विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता रहा है, वहीं आम जनता के बीच इसे राहत और सहारे के रूप में देखा जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे गरीब परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों में मदद मिलेगी।

आगे क्या

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यदि यह योजना सफल रहती है तो भविष्य में अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी इसी तरह सब्सिडी या मुफ्त में उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली सरकार इस योजना के सुचारू संचालन पर नजर रखेगी ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो।

नए साल पर दिल्ली सरकार का यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है, जो हर महीने की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं।

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