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Delhi में 12,800 से ज्यादा EV खरीदारों को मिलेंगे पैसे ₹30 करोड़ की सब्सिडी आखिरकार हो रही है जारी
सालों से रुकी हुई EV Subsidy अब Delhi सरकार देने जा रही है। Transport Minister Pankaj Singh ने ऐलान किया कि बकाया रकम जल्द खातों में आएगी — High Court की फटकार के बाद सरकार हरकत में आई।
Delhi में जिसने भी पिछले कुछ सालों में Electric Vehicle खरीदी और सरकारी सब्सिडी का इंतजार करते-करते थक गया — उसके लिए एक अच्छी खबर आई है। Delhi सरकार ने ऐलान किया है कि 30 करोड़ से ज्यादा की बकाया EV Subsidy अब 12,800 से अधिक खरीदारों को जारी की जाएगी।
इंतजार लंबा था — आखिरकार दरवाजा खुला
Delhi के Transport Minister Pankaj Singh ने पुष्टि की है कि विभाग सभी लंबित Subsidy आवेदनों की जांच करेगा ताकि दो साल से जमा हुए बकाये को निपटाया जा सके। सरकार एक Online Portal भी तैयार कर रही है जिससे बकाया रकम आसानी से जारी की जा सके।
यह सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन Delhi के उन हजारों लोगों के लिए यह राहत की खबर है जो अपनी Electric Scooter या E-Rickshaw खरीदने के बाद महीनों — कुछ मामलों में सालों — से सरकारी सब्सिडी का इंतजार कर रहे थे। Noida के किसी Delivery Boy से लेकर Dwarka की किसी गृहिणी तक — हर उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है जिसने Green Energy पर भरोसा किया।
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High Court ने लगाई थी फटकार
Delhi High Court ने 3 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि EV खरीदारों को वादा की गई Subsidy तुरंत जारी की जाए और कहा था कि प्रक्रियागत देरी को भुगतान रोकने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।
Court का कड़ा रुख समझ में आता है। Delhi सरकार पर करीब 140 करोड़ की EV Subsidy के बकाये का बोझ था। जब कोई सरकार किसी को EV खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे और फिर उसका पैसा रोके — तो यह उसी भरोसे को तोड़ना है जो Green Mobility की नींव है।
Delhi की EV Policy — एक नजर
Delhi की EV Policy को भारत में सबसे प्रगतिशील नीतियों में से एक माना जाता है। Two-Wheeler खरीदारों को प्रति kWh ₹5,000 की Subsidy दी जाती है जो अधिकतम 30,000 तक है। E-Rickshaw और E-Cart खरीदारों को भी ₹30,000 का प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा सभी EVs पर Road Tax और Registration Fee में 100% छूट है।
2025 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार Delhi में हर 7 में से 1 नया वाहन Electric है। यह EV-ICE अनुपात देश के औसत 8% के मुकाबले 14% है। यानी Delhi वाकई देश में EV Adoption में आगे है।
EV Policy 2.0 — आने वाला बड़ा बदलाव
नई Delhi EV Policy 2.0 के तहत Electric Two-Wheeler पर 35,000 से 40,000 की Subsidy का प्रस्ताव है। महिला खरीदारों को अलग से 30,000 की Subsidy मिल सकती है।
इसके अलावा अगले तीन साल में E-Two-Wheeler Adoption Target को 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख वाहन किया जाएगा। R&D Fund को 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
जो लोग पहले 27,000 में से एक Electric Car 25 लाख से कम में खरीदेंगे उन्हें प्रति kWh 10,000, यानी अधिकतम ₹1 लाख की Subsidy मिल सकती है।
Charging Infrastructure — 2026 तक 9,000 Points
2026 की शुरुआत तक Delhi में 9,000 Public Charging Stations हो गए हैं और सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में यह संख्या 30,000 तक पहुँचाने का है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो EV लेने से इसलिए हिचकते थे क्योंकि घर के पास Charging की सुविधा नहीं थी।
जब सरकार प्रोत्साहन देने का वादा करे और फिर उस वादे को पूरा करे — तभी लोग Green Energy पर भरोसा करते हैं। ₹30 करोड़ की यह Subsidy सिर्फ पैसों का लेन-देन नहीं — यह उस भरोसे की वापसी है जो देरी में कहीं खो गया था।
