8th Pay Commission पर बढ़ा सस्पेंस, कर्मचारियों में नाराज़गी तेज़, सरकार बोली- जल्द बनेगा आयोग

सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। 2025 की शुरुआत में सरकार ने इस आयोग के गठन का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस देरी से कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ गया है और विभिन्न संगठनों ने 19 सितंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

सरकार का ताज़ा अपडेट

लंबे सन्नाटे के बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान देकर कर्मचारियों को उम्मीद दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और राज्य सरकारों से बातचीत भी चल रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आयोग गठित किया जाएगा, हालांकि अभी तक अंतिम फैसला घोषित नहीं हुआ है।

कर्मचारियों की मांगें

कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में इजाफा हो सके। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि पुराना पेंशन सिस्टम (OPS) फिर से लागू किया जाए। हालांकि, सरकार ने इस मुद्दे पर साफ कर दिया है कि अभी OPS की वापसी पर विचार नहीं हो रहा है।

आंदोलन की तैयारी

विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर जल्द ही आयोग का गठन नहीं किया गया तो 19 सितंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन होगा। इससे पहले भी कई बार कर्मचारियों ने धरना और ज्ञापन देकर अपनी नाराज़गी जताई थी, लेकिन उनकी मांगें अब तक अधूरी हैं।

क्यों ज़रूरी है 8th Pay Commission?

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन के खर्चे को देखते हुए कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बेहद जरूरी है। पिछले आयोग से मिले फायदे अब धीरे-धीरे महंगाई में खत्म हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो उनका आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा।

सरकार पर दबाव

आंदोलन की चेतावनी और बढ़ती नाराज़गी ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच फाइल चल रही है, लेकिन अंतिम मुहर लगने में समय लग रहा है।
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