अमेरिकियों को मिलेगा $2,000 का ‘टैरिफ बोनस’? ट्रंप प्रशासन ने बताया कब और कैसे मिलेगा फायदा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में घोषित “$2,000 टैरिफ डिविडेंड” योजना को लेकर अब उनके प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर की गई घोषणा के बाद यह सवाल उठने लगा था कि आखिर यह राशि अमेरिकियों तक कैसे पहुंचेगी। अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने इस योजना की संभावनाओं पर विस्तार से बात की है।

बेसेंट ने बताया कि यह “टैरिफ डिविडेंड” सीधे नकद के रूप में नहीं बल्कि कई वित्तीय राहतों के रूप में लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा —

“यह लाभ कई रूपों में आ सकता है — जैसे टैक्स में छूट, टिप्स और ओवरटाइम आय पर टैक्स खत्म करना, सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स में राहत, और ऑटो लोन पर डिडक्टिबिलिटी की सुविधा।”

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ट्रंप की टैरिफ नीति और अमेरिका की ‘अमीर’ पहचान

राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को दिए एक बयान में कहा था कि उनकी आक्रामक टैरिफ नीति ने अमेरिका को “दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश” बना दिया है। उन्होंने कहा कि हर अमेरिकी — सिवाय अमीरों के — को जल्द ही कम से कम $2,000 का लाभ मिलेगा।

उन्होंने अपने आलोचकों को ‘फूल्स’ बताते हुए कहा कि टैरिफ से न सिर्फ अमेरिका को आर्थिक मजबूती मिली है बल्कि यह नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ विज़न को भी साकार कर रही है।

‘ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स’ की संभावित आय

स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में इन टैरिफ नीतियों से अमेरिका “ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स” कमा सकता है। उनका कहना था कि इस नीति का लक्ष्य सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार को अधिक न्यायसंगत बनाना है।

उन्होंने कहा —

“टैरिफ का असली मकसद पैसा जुटाना नहीं बल्कि ट्रेड बैलेंस को फिर से सही दिशा में लाना है, ताकि अमेरिका को उसके व्यापार में उचित हिस्सा मिले।”

सुप्रीम कोर्ट में विवाद और बढ़ती राजनीतिक हलचल

इस बीच, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन के ‘लिबरेशन डे टैरिफ्स’ पर सवाल उठाए हैं। इन टैरिफ्स में 10% से 50% तक का आयात शुल्क शामिल है, जो देश में आने वाले अधिकांश उत्पादों पर लगाया गया था। कोर्ट ने इशारा किया है कि अगर यह नीति अवैध पाई गई, तो सरकार को $100 बिलियन से ज्यादा की राशि रिफंड करनी पड़ सकती है।

ट्रंप ने इस पर चेतावनी दी —

“अगर कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी आपदा होगी।”

इन टैरिफ्स का मुख्य उद्देश्य चीन, मैक्सिको और अन्य देशों से होने वाले व्यापार घाटे (Trade Deficit) को कम करना था।

क्या सच में हर अमेरिकी को मिलेगा $2,000 का लाभ?

फिलहाल प्रशासन ने यह साफ नहीं किया है कि $2,000 की राशि कैसे दी जाएगी, लेकिन यह तय है कि ट्रंप इसे अपने 2026 चुनावी वादे का एक अहम हिस्सा बना रहे हैं।

संभावना जताई जा रही है कि यह राशि टैक्स में कटौती, सब्सिडी या फेडरल रिबेट प्रोग्राम्स के जरिए दी जा सकती है।

ट्रंप समर्थकों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह सिर्फ लोकलुभावन घोषणा (Populist Promise) है जो आने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए की जा रही है।