अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन शिक्षा विभाग पर भारी 87% कर्मचारी होंगे फर्लो

अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से हालात एक बार फिर बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान पहले ही कटौतियों से कमजोर हो चुका अमेरिकी शिक्षा विभाग (US Department of Education) अब लगभग ठहराव की स्थिति में पहुंच गया है।

बुधवार से शुरू हुए इस शटडाउन में विभाग ने साफ कर दिया है कि उसकी कई अहम सेवाएं बंद हो जाएंगी। फेडरल फाइनेंशियल एड (Federal Financial Aid) और स्टूडेंट लोन पेमेंट्स फिलहाल प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन नए फेडरल ग्रांट्स रोक दिए जाएंगे और सिविल राइट्स से जुड़े मामलों की जांच पूरी तरह ठप हो जाएगी।

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87% कर्मचारी होंगे फर्लो

विभाग की कंटिन्जेंसी प्लान रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 87% वर्कफोर्स यानी 2,500 में से 2,100 से ज्यादा कर्मचारी फर्लो पर भेजे जाएंगे। यह स्थिति अभूतपूर्व है क्योंकि पहले के शटडाउन में कर्मचारियों को फंडिंग बहाल होते ही वापस बुला लिया जाता था। लेकिन इस बार व्हाइट हाउस के मैनेजमेंट एंड बजट ऑफिस ने चेतावनी दी है कि कुछ पद स्थायी रूप से खत्म भी किए जा सकते हैं।

शिक्षा सचिव का बयान

मई में लिंडा मैकमैहन (US Education Secretary) ने हाउस अप्रोप्रीएशंस कमेटी में स्वीकार किया था कि मार्च में हुई मैस लेऑफ से विभाग “बहुत दुबला” हो गया है। उनके मुताबिक – “आप सोचते हैं कि आप सिर्फ फालतू हिस्से काट रहे हैं, लेकिन कई बार ज़रूरी हिस्से भी कट जाते हैं और फिर आपको अहसास होता है कि उन्हें वापस लाना होगा।”

स्टूडेंट एड और फाइनेंशियल सिस्टम

अमेरिका का शिक्षा विभाग $1.6 ट्रिलियन डॉलर के फेडरल स्टूडेंट लोन पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है। लगभग 99 लाख छात्र किसी न किसी रूप में फेडरल एड पाते हैं। शटडाउन के बावजूद FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) की प्रोसेसिंग जारी रहेगी और पेल ग्रांट्स, फेडरल लोन भी मिलते रहेंगे।

हालांकि, Federal Student Aid Office में 747 कर्मचारियों में से 632 को फर्लो किया जाएगा, जिससे कई प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ेगा।

स्कूली फंडिंग और असर

अमेरिकी स्कूल मुख्यतः राज्य और स्थानीय फंडिंग पर चलते हैं, लेकिन फेडरल एड भी बड़ी भूमिका निभाता है। टाइटल I (गरीब बच्चों वाले स्कूलों के लिए फंडिंग) और Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) का पैसा जारी रहेगा। मगर Impact Aid Program, जो उन जिलों के स्कूलों की मदद करता है जहां सैन्य ठिकानों या फेडरल लैंड की वजह से टैक्स रेवेन्यू कम है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। देशभर के 1,200 से ज्यादा स्कूल डिस्ट्रिक्ट इस मदद पर निर्भर हैं।

सिविल राइट्स जांच पर असर

सबसे बड़ा झटका विभाग की सिविल राइट्स ब्रांच को लगेगा। मार्च में ही इसके आधे से ज्यादा स्टाफ को हटा दिया गया था। अब शटडाउन के चलते नस्ल, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव की शिकायतों की जांच पूरी तरह रुक जाएगी। पहले से लंबित मामलों का बैकलॉग और बढ़ने का खतरा है।

निष्कर्ष

गवर्नमेंट शटडाउन का असर सीधे बच्चों और विद्यार्थियों पर भले न दिखे, लेकिन लंबी अवधि में यह शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। ग्रांट्स का रुकना, कर्मचारियों का जाना और सिविल राइट्स मामलों का ठप होना अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को और गहरा कर रहा है।