राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भजनलाल सरकार का तोहफ़ा! 10% मानदेय वृद्धि से खिले चेहरे

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी है। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी के नेतृत्व में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस निर्णय से हजारों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, जो वर्षों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थीं।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित इस बैठक में महिला अधिकारियों सहित निदेशालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की मौजूदा स्थिति, विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। दीया कुमारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 3,688 भवनों की मरम्मत होगी और समग्र शिक्षा अभियान के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘अमृत आहार योजना’ और ‘न्यूट्रि-किट योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नए कदम उठाए हैं। अब कुपोषित बच्चों को हफ्ते में 5 दिन दूध की बढ़ी हुई मात्रा दी जाएगी, जिससे पोषण स्तर में सुधार हो सके। उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान के शानदार प्रदर्शन की भी प्रशंसा की, जिसके तहत राज्य ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है।

दीया कुमारी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के साथ पूरी की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी योजना या सुविधा को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इनका लाभ वास्तविक रूप से लोगों तक पहुंचे।

यही नहीं, उपमुख्यमंत्री ने पोषण ट्रैकर, हाई-प्रोफाइल आंगनबाड़ी, सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की भी गहन समीक्षा की और इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के आदेश दिए।

दीया कुमारी ने खासतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “जनता को हर अच्छे काम की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनका भरोसा सरकार पर और मजबूत हो सके।”

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह कदम उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाएगा। अब देखना यह है कि इन योजनाओं का लाभ किस हद तक जमीनी स्तर तक पहुंचता है।