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8वें वेतन आयोग से बदलेगी पेंशनर्स की किस्मत क्या 2026 से हर रिटायर्ड कर्मचारी को मिलेगी 30% ज्यादा पेंशन?
सरकारी दफ्तरों में चर्चाओं का केंद्र बना 8वां वेतन आयोग, सूत्रों के मुताबिक 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन ढांचा, पेंशन में संभावित 34% तक बढ़ोतरी।

इन दिनों अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में सुबह की चाय के साथ बैठें तो एक सवाल हर रिटायर्ड कर्मचारी की जुबान पर मिलेगा — “8वां वेतन आयोग कब आएगा?” सातवें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग एक दशक बीत चुका है और अब पेंशनभोगियों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकी हैं।
The Central Government retirees, जिनकी संख्या लगभग 67 लाख के करीब है, इस उम्मीद में हैं कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्द हो और उसमें ऐसा प्रावधान हो जिससे उनकी मासिक पेंशन में सीधी 30 से 34 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिले। यदि ऐसा होता है तो यह केवल एक आर्थिक राहत नहीं होगी, बल्कि मानसिक सुकून भी देगा।
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The retired workforce, जिनका जीवन अब महंगाई के सामने चुनौतीपूर्ण हो चला है, उनके लिए यह बढ़ी हुई पेंशन एक सहारा बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न केवल बेसिक पेंशन में इजाफा होगा बल्कि उस पर डीए यानी महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा। और जब डीए को बेसिक में मर्ज किया जाएगा, तब पेंशन में एक झटका देने वाला उछाल देखा जा सकता है।

According to the sources जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार केंद्र सरकार इस वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आंतरिक स्तर पर चर्चा जोरों पर है।
पिछले वेतन आयोग में fitment factor को 2.57 रखा गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 2.80 या 3.0 तक किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। साथ ही, पुराने पेंशनर्स को एरियर मिलने की भी पूरी संभावना है, जो इस बार की सबसे राहत देने वाली घोषणा बन सकती है।

The Pay Commission system, जो हर दस साल में आता है, केवल नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए नहीं होता, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी इसका असर बराबर होता है। पहले के आयोगों में पेंशन की गणना के फॉर्मूले से लेकर मेडिकल और अन्य लाभों में बदलाव होते आए हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ नई सुविधाएं शामिल की जा सकती हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 40,000 से 45,000 किया जा सकता है। इसका सीधा लाभ पेंशन फॉर्मूले पर भी पड़ेगा। यानी बेसिक वेतन बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगी।
कुल मिलाकर, The Indian pensioner community इस समय बड़ी उम्मीदों के साथ 8वें वेतन आयोग की घोषणा की प्रतीक्षा कर रही है। आने वाले महीनों में यदि सरकार इस दिशा में कोई निर्णय लेती है तो यह लाखों रिटायर्ड लोगों के जीवन में एक नई आर्थिक रोशनी बनकर आएगा।
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