कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल (Emergency) को लेकर तीखी आलोचना की है।

थरूर ने एक अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट Project Syndicate पर प्रकाशित लेख में लिखा है कि आपातकाल का दौर अवर्णनीय क्रूरता से भरा था और उसका असर आज भी देश के लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस लेख को मलयालम अखबार दीपिका ने भी प्रमुखता से छापा है।

थरूर की टिप्पणी और कांग्रेस की असहजता

जहां कांग्रेस पार्टी आमतौर पर आपातकाल को “जरूरी निर्णय” के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, वहीं थरूर का यह लेख पार्टी की आधिकारिक लाइन से स्पष्ट विरोधाभास में आता है। उन्होंने लिखा कि –

आपातकाल सिर्फ राजनीतिक दमन नहीं था, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थाओं पर सीधा हमला था। जेलें भर दी गईं, प्रेस पर ताले लग गए और लोगों की आवाज़ें कुचल दी गईं।

थरूर ने यह भी लिखा कि भारत आज भले ही एक समृद्ध और सशक्त लोकतंत्र हो, लेकिन उस दौर की भूलों से सीख लेना अनिवार्य है।

इंदिरा गांधी की नीतियों पर सीधा हमला

थरूर ने इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए लिखा कि “उन्होंने तात्कालिक सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई।” उन्होंने माना कि कांग्रेस ने बाद में इसे “राजनीतिक भूल” कहा, लेकिन देश को जो क्षति हुई, वह आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है।

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस लोकसभा चुनावों में हार और अंदरूनी समीक्षाओं से गुजर रही है। थरूर की स्पष्टवादिता एक बार फिर पार्टी के अंदर बहस का विषय बन गई है।

क्या थरूर पार्टी के भीतर एक वैकल्पिक सोच की आवाज़ बन रहे हैं?

शशि थरूर पहले भी कई मुद्दों पर पार्टी से अलग राय रखते आए हैं, चाहे वह विवादास्पद भाषणों, नेतृत्व संरचना या लोकतंत्र के भविष्य को लेकर हो। इस लेख के बाद ये सवाल फिर खड़े हो गए हैं कि क्या वे कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक बहस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टी लाइन से लगातार हटकर कुछ नया संकेत दे रहे हैं?

मिज़ोरम की राजनीति में एक नया टकराव सामने आया है। राज्य के गवर्नर जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह द्वारा चकमा स्वायत्त जिला परिषद (Chakma ADC) में गवर्नर रूल लगाए जाने से मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अगुवाई वाली ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार ने तीखी आपत्ति जताई है।

ZPM सरकार का आरोप है कि यह फैसला लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है और राज्यपाल द्वारा राजनीतिक अस्थिरता के नाम पर जनादेश को दरकिनार किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

2023 में गठित चकमा परिषद की कार्यकाल की शुरुआत से ही अस्थिरता बनी रही। अब तक दो बड़े राजनीतिक दल-बदल, दो अविश्वास प्रस्ताव, और हाल ही में BJP नेतृत्व वाली कार्यकारिणी समिति का पतन देखा गया। इसके बाद ZPM ने परिषद में बहुमत का दावा करते हुए नई कार्यकारिणी गठित करने की मांग की थी।

लेकिन राज्यपाल वी.के. सिंह ने “लगातार राजनीतिक अस्थिरता” का हवाला देते हुए ZPM को नेतृत्व सौंपने के बजाय परिषद में Governor’s Rule लागू कर दिया।

ZPM का दावा और गवर्नर की अनदेखी?

मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्यपाल को सुझाव दिया था कि परिषद को भंग नहीं किया जाए और बहुमत वाले ZPM को नई कार्यकारिणी गठित करने का अवसर दिया जाए।

लेकिन राज्यपाल के इस कदम ने ZPM को हाशिए पर धकेल दिया, जिससे राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।

ZPM नेताओं का कहना है कि यह फैसला “लोकतांत्रिक बहुमत की भावना के खिलाफ है” और राज्यपाल ने बिना विधानसभा की सलाह के फैसला लेकर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है।

BJP का पतन और ZPM की बढ़त

चकमा परिषद में BJP की पहली कार्यकारिणी समिति पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए गिरा दी गई थी। इसके बाद ZPM ने बढ़त बनाकर नेतृत्व का दावा किया था, जिसे राज्यपाल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी आज राजनीति के केंद्र में है। देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां शुक्रवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे नाम दिया गया है — ‘संविधान बचाओ रैली’।

इस कार्यक्रम के ज़रिए कांग्रेस पार्टी संविधान के मौलिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देने जा रही है। यह रैली उस वक्त हो रही है जब देशभर में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विविधता पर बहस तेज़ है।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस जनसभा के बाद राहुल गांधी और खड़गे पार्टी की ओडिशा इकाई के प्रमुख नेताओं से बंद दरवाज़े की बैठक भी करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति तय की जाएगी।

साथ होंगे केसी वेणुगोपाल भी

राहुल गांधी और खड़गे के साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे, जो कांग्रेस संगठन महासचिव हैं। वेणुगोपाल का उद्देश्य होगा राज्य में संगठन की कमियों को जानना और ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मज़बूत करना।

ओडिशा में कांग्रेस की चुनौती

ओडिशा में कांग्रेस पार्टी को बीजू जनता दल (BJD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में यह रैली राज्य में पार्टी की पुनः ऊर्जा और जनसंपर्क अभियान के रूप में देखी जा रही है।

देशव्यापी संदर्भ में भी अहम

यह रैली ऐसे समय में हो रही है जब देश में भाषाई विविधता, संविधान की व्याख्या, और राजनीतिक ध्रुवीकरण को लेकर कई मुद्दे गर्म हैं। वहीं दूसरी ओर, हैदराबाद में आज ‘दक्षिण संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, जो भाषा नीति पर बहस का हिस्सा है।

इसके साथ ही, Air India विमान हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट आज सार्वजनिक किए जाने की संभावना है, जिससे दिन की राजनीतिक घटनाओं का परिदृश्य और भी व्यापक हो जाता है।