जनवरी की सर्दी में जब देश भर में आम जन जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, पश्चिम बंगाल के दिनहाटा निवासी उत्तम ब्रजवासी की ज़िंदगी अचानक एक पत्र से उलट-पलट हो गई। यह कोई आम पत्र नहीं, बल्कि असम की Foreigners Tribunal (विदेशी न्यायाधिकरण) की ओर से भेजा गया नोटिस था, जिसमें उन्हें अवैध प्रवासी” घोषित करते हुए अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था।

नोटिस में कहा गया कि उत्तम बिना वैध दस्तावेजों के 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच असम में घुसे थे, जो विदेशी अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है। यह खबर उनके लिए किसी आफत से कम नहीं थी, क्योंकि उत्तम न कभी असम गए और न ही उन्होंने वहां कोई दस्तावेज बनवाया।

राजनीति में घिरा आम नागरिक

इस संवेदनशील मामले ने तभी और तूल पकड़ लिया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार और असम सरकार पर निशाना साधने का ज़रिया बना लिया। उन्होंने तीखा आरोप लगाया कि —

भाजपा सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करने की साजिश कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि “केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निर्दोष लोगों को विदेशी करार देने की चालें चल रही है।” वहीं दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’ को बचाना चाहती हैं।

कानूनी दुविधा और व्यक्तिगत संकट

उत्तम ब्रजवासी की मानें तो उन्होंने न तो कभी असम में निवास किया और न ही किसी सरकारी योजना में हिस्सा लिया। अब वे पैसों, दस्तावेजों और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। उन्हें असम जाकर पेश होना है, जबकि वे कभी वहां रहे ही नहीं।

यह घटना देशभर में NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के संभावित विस्तार और इसके मानवाधिकार प्रभाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

आगे क्या?

ममता सरकार ने ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने और कानूनी सहायता देने की घोषणा की है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या यह मामला राजनीति की भेंट चढ़े आम नागरिकों के लिए एक चेतावनी है?

मिज़ोरम की राजनीति में एक नया टकराव सामने आया है। राज्य के गवर्नर जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह द्वारा चकमा स्वायत्त जिला परिषद (Chakma ADC) में गवर्नर रूल लगाए जाने से मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अगुवाई वाली ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार ने तीखी आपत्ति जताई है।

ZPM सरकार का आरोप है कि यह फैसला लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है और राज्यपाल द्वारा राजनीतिक अस्थिरता के नाम पर जनादेश को दरकिनार किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

2023 में गठित चकमा परिषद की कार्यकाल की शुरुआत से ही अस्थिरता बनी रही। अब तक दो बड़े राजनीतिक दल-बदल, दो अविश्वास प्रस्ताव, और हाल ही में BJP नेतृत्व वाली कार्यकारिणी समिति का पतन देखा गया। इसके बाद ZPM ने परिषद में बहुमत का दावा करते हुए नई कार्यकारिणी गठित करने की मांग की थी।

लेकिन राज्यपाल वी.के. सिंह ने “लगातार राजनीतिक अस्थिरता” का हवाला देते हुए ZPM को नेतृत्व सौंपने के बजाय परिषद में Governor’s Rule लागू कर दिया।

ZPM का दावा और गवर्नर की अनदेखी?

मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्यपाल को सुझाव दिया था कि परिषद को भंग नहीं किया जाए और बहुमत वाले ZPM को नई कार्यकारिणी गठित करने का अवसर दिया जाए।

लेकिन राज्यपाल के इस कदम ने ZPM को हाशिए पर धकेल दिया, जिससे राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।

ZPM नेताओं का कहना है कि यह फैसला “लोकतांत्रिक बहुमत की भावना के खिलाफ है” और राज्यपाल ने बिना विधानसभा की सलाह के फैसला लेकर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है।

BJP का पतन और ZPM की बढ़त

चकमा परिषद में BJP की पहली कार्यकारिणी समिति पिछले महीने अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए गिरा दी गई थी। इसके बाद ZPM ने बढ़त बनाकर नेतृत्व का दावा किया था, जिसे राज्यपाल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी आज राजनीति के केंद्र में है। देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां शुक्रवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे नाम दिया गया है — ‘संविधान बचाओ रैली’।

इस कार्यक्रम के ज़रिए कांग्रेस पार्टी संविधान के मौलिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देने जा रही है। यह रैली उस वक्त हो रही है जब देशभर में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विविधता पर बहस तेज़ है।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस जनसभा के बाद राहुल गांधी और खड़गे पार्टी की ओडिशा इकाई के प्रमुख नेताओं से बंद दरवाज़े की बैठक भी करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति तय की जाएगी।

साथ होंगे केसी वेणुगोपाल भी

राहुल गांधी और खड़गे के साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे, जो कांग्रेस संगठन महासचिव हैं। वेणुगोपाल का उद्देश्य होगा राज्य में संगठन की कमियों को जानना और ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मज़बूत करना।

ओडिशा में कांग्रेस की चुनौती

ओडिशा में कांग्रेस पार्टी को बीजू जनता दल (BJD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में यह रैली राज्य में पार्टी की पुनः ऊर्जा और जनसंपर्क अभियान के रूप में देखी जा रही है।

देशव्यापी संदर्भ में भी अहम

यह रैली ऐसे समय में हो रही है जब देश में भाषाई विविधता, संविधान की व्याख्या, और राजनीतिक ध्रुवीकरण को लेकर कई मुद्दे गर्म हैं। वहीं दूसरी ओर, हैदराबाद में आज ‘दक्षिण संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, जो भाषा नीति पर बहस का हिस्सा है।

इसके साथ ही, Air India विमान हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट आज सार्वजनिक किए जाने की संभावना है, जिससे दिन की राजनीतिक घटनाओं का परिदृश्य और भी व्यापक हो जाता है।