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बिहार चुनाव से पहले मचा घमासान ओवैसी ने उठाई वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सवाल बोले नागरिकता छिन सकती है
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए और समय की मांग की, बोले- “गरीबों की नागरिकता और वोट दोनों खतरे में हैं”
बिहार चुनावों की दस्तक से पहले एक बार फिर सियासी हलचल तेज़ हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में एआईएमआईएम का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि वह इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसकी समयसीमा “जमीनी सच्चाई” से मेल नहीं खाती।
हैदराबाद के सांसद ने चेतावनी दी कि यदि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को जल्दबाज़ी में लागू किया गया, तो राज्य के लाखों गरीब, प्रवासी और दस्तावेज़विहीन नागरिकों की नागरिकता और वोटिंग अधिकार दोनों छिन सकते हैं। “अगर 15-20 फीसदी लोगों के नाम कट जाते हैं, तो क्या वे इस लोकतंत्र में अब नागरिक नहीं रहेंगे?” – द पार्टी प्रमुख ने चुनाव आयोग से सीधे सवाल दागे।
दूसरी ओर, बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि मानसून के चलते कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है और बड़ी संख्या में लोगों के दस्तावेज़ या तो गुम हो चुके हैं या उपलब्ध नहीं हैं। “राज्य की केवल 2% आबादी के पास पासपोर्ट है, और गरीब तबकों के पास जरूरी प्रमाण पत्र नहीं हैं। ऐसे में यह प्रक्रिया अन्यायपूर्ण हो सकती है।” – अख्तरुल ने कहा।
इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को राजद सांसद मनोज झा, एडीआर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा** द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई तय की है।
चुनाव आयोग का पक्ष है कि बढ़ते शहरीकरण, प्रवासन और विदेशी अवैध प्रवासियों की वजह से मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। आयोग ने 24 जून को आदेश जारी करते हुए कहा था कि बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे और अपात्र नामों को हटाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी कवायद को इतनी कम समय में निष्पक्ष और समावेशी ढंग से किया जा सकता है?
एक ओर जहां आयोग पारदर्शिता का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ज़मीनी हकीकत में लोग डर, भ्रम और दस्तावेजों की कमी से जूझ रहे हैं। अब सबकी निगाहें 10 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर कोई बड़ी टिप्पणी कर सकता है।
