उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर पर अप्रैल 2022 में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले का मुख्य आरोपी, मुर्तजा अहमद अब्बासी, एक पढ़ा-लिखा युवा था जिसने IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। लेकिन, पढ़ाई के इस उजाले के पीछे एक खतरनाक अंधेरा छिपा था — कट्टरपंथी सोच और आतंकी मानसिकता।

3 अप्रैल 2022 की शाम करीब सवा सात बजे गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर हुए इस हमले ने जैसे यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस तंत्र को हिला दिया। हमलावर ने धारदार बांके से जवानों को निशाना बनाया और “अल्लाह हू अकबर” के नारे लगाते हुए सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनने की भी कोशिश की। दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए, और हमलावर को मौके पर ही काबू में किया गया।

दूसरे ही दिन, ADG गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने इसे आतंकी हमला माना और जांच का दायरा बढ़ा। जल्द ही यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य मानसिक रोगी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमले की पटकथा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ATS, STF और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

The convicted terrorist, जिसे अब NIA और ATS कोर्ट से मौत की सजा मिल चुकी है, ने ISIS से ऑनलाइन संपर्क बनाए थे। FATF की हालिया रिपोर्टों में भी यह खुलासा हुआ है कि कैसे आतंकियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स से फंडिंग हो रही है — और गोरखनाथ हमला इसका ज्वलंत उदाहरण बन चुका है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि “The lone-wolf attacker” के पास से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा, अरबी मजहबी किताबें, और जाकिर नाइक से जुड़ी कट्टरपंथी सामग्री बरामद हुई। वह न केवल ISIS की विचारधारा से जुड़ा था बल्कि मुंबई, नेपाल, कोयंबटूर, जामनगर और दिल्ली जैसे कई शहरों में सक्रिय नेटवर्क से भी संपर्क में था।

30 जनवरी 2023 को विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने IPC की धारा 121 और 307 के तहत मुर्तजा को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। यह निर्णय आतंक के खिलाफ एक सख्त संदेश है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि कैसे एक पढ़ा-लिखा युवा भी डिजिटल कट्टरपंथ के जाल में फंस सकता है।

आज जब FATF जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आतंकी फंडिंग पर सवाल उठा रही हैं, यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद केवल सीमाओं से नहीं, विचारधाराओं से भी आता है — और उसे जड़ से खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है।

अमेरिका में छुट्टियां मना रहे एक भारतीय परिवार के लिए खुशियों भरी यात्रा अचानक एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल गई। हैदराबाद के रहने वाले तेजस्विनी और श्री वेंकट अपने दो छोटे बच्चों के साथ अमेरिका के डलास शहर में छुट्टियाँ मनाने गए थे। लेकिन जब वे अपने रिश्तेदारों से मिलने अटलांटा गए और वापसी में लौट रहे थे, तभी एक दर्दनाक हादसा हो गया।

यह हादसा ग्रीन काउंटी में हुआ, जहाँ सामने से आ रही एक मिनी-ट्रक ने गलत दिशा में चलकर उनकी कार को सीधा टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग लग गई और पूरा परिवार उसमें फंस गया। आग की लपटों में घिरी कार कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो गई। परिवार के चारों सदस्य जिंदा जल गए।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, कार में से सिर्फ जली हुई हड्डियाँ ही बरामद की गई हैं, जिनकी पहचान अब डीएनए विश्लेषण के जरिए की जा रही है। शवों को परिवार को सौंपने से पहले फॉरेंसिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका में भारतीय मूल के लोग ऐसे हादसों का शिकार हुए हों। सितंबर 2024 में, टेक्सास के एना शहर में चार भारतीय नागरिकों की कार में आग लगने से मौत हो गई थी, जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी एसयूवी को पीछे से टक्कर मारी थी। उसमें आर्यन रघुनाथ ओरमपाटी, फारूक शेख, लोकेश पला‍चरला और दर्शिनी वासुदेवन की जान चली गई थी।

वहीं अगस्त 2024 में भी एक भारतीय मूल के दंपत्ति और उनकी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जबकि उनका किशोर बेटा किसी तरह ज़िंदा बच गया था।

इन घटनाओं ने प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच गहरी चिंता और भय पैदा कर दिया है। भारत में भी इस हादसे की खबर ने भावनात्मक माहौल बना दिया है। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई है, और विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है — क्या इतनी दूर परदेस में सुरक्षा के नाम पर भारतीयों के लिए कुछ किया जा सकता है? और क्या इन हादसों से सबक लेकर अमेरिकी ट्रैफिक सिस्टम में कुछ बदलाव होंगे?

बिहार की राजधानी पटना से मंगलवार को आई कैबिनेट बैठक की खबरों ने राज्य की महिलाओं और युवाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला महिला आरक्षण से जुड़ा रहा।

अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सभी स्तरों की सरकारी सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार की निवासी होंगी — यानी दूसरे राज्यों की महिलाएं इस कोटे की पात्र नहीं होंगी। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के पुरजोर समर्थक माने जाते हैं, ने इस फैसले के ज़रिए फिर साबित किया है कि उनकी सरकार समावेशी विकास की दिशा में प्रतिबद्ध है। बिहार में इससे पहले लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना जैसी कई पहलकदमियाँ नीतीश सरकार के दौर में शुरू की गईं।

बिहार में युवाओं को मिलेगा नया मंच युवा आयोग का गठन तय

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा ऐलान किया गया — बिहार राज्य युवा आयोग का गठन। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी घोषणा करते हुए बताया कि आयोग युवाओं की समस्याओं को समझने, उनके विकास की दिशा तय करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगा। यह आयोग युवाओं की भागीदारी को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में लाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता

समाज कल्याण विभाग की ओर से भी एक मानवीय पहल की गई है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत अब राज्य के पिछड़े, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ₹50,000 से ₹1 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सिविल सेवा जैसी प्रमुख सेवाओं में आवेदन के बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर ही यह सहयोग दिया जाएगा। इस निर्णय से बिहार के दिव्यांग युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी।