8th Pay Commission: क्या सच में चपरासी से अफसर तक की सैलरी में होगा रिकॉर्ड तोड़ इज़ाफा

भारत सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग हमेशा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत और उम्मीद लेकर आता है। अब चर्चाओं में है 8th Pay Commission, जिसे लेकर कर्मचारियों से लेकर पेंशनर्स तक सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार जनवरी 2025 में इस आयोग का गठन किया गया है और संभावना है कि यह 2026 से लागू हो जाएगा।

जानकारों की मानें तो अगर यह लागू होता है तो देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक सीधे लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि इस बार ग्रुप D के कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अफसरों तक की सैलरी में भारी उछाल देखा जा सकता है।

किसे कितना फायदा?

सूत्र बताते हैं कि ग्रुप D के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अभी ₹18,000 है, वह बढ़कर करीब ₹51,480 हो सकती है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख प्रति माह तक जाने की उम्मीद है। पेंशनर्स के लिए भी यह राहत की खबर है — उनकी न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹25,740 तक की जा सकती है।

फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से क्या होगा असर?

वेतन ढांचे को तय करने में फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका होती है। कर्मचारी संघ की मांग है कि इसे 2.86 रखा जाए ताकि न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹26,000 से ऊपर जाए। पिछली बार यह 2.57 था। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन चर्चाओं के मुताबिक यह 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है।

इसके अलावा, वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता (DA) दिसंबर 2025 तक 59% तक जा सकता है और संभावना है कि इसे नई सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाए। इससे सैलरी स्ट्रक्चर अधिक पारदर्शी और स्थायी बन जाएगा।

लेवल मर्जर और राज्यों पर असर

सरकार के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, लेवल 1 से लेवल 6 तक के पदों का मर्जर कर सैलरी ढांचा सरल किया जा सकता है। यह कदम न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों में भी कर्मचारियों को राहत देगा। अक्सर राज्य सरकारें भी केंद्र की सिफारिशें ही लागू करती हैं।

देरी क्यों और आगे क्या?

हालांकि 8th Pay Commission की आधिकारिक सिफारिशें अभी तैयार नहीं हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि बजट, विभागों की राय और कर्मचारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आयोग को मंजूरी दे दी है और काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में आयोग से जुड़े पदों पर भर्ती का सर्कुलर जारी होना इसी गंभीरता को दर्शाता है।

अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो यह वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा। इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।