8 जुलाई 2025 को दुनियाभर से आईं कई बड़ी घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानवीय संकटों को फिर सुर्खियों में ला दिया। टेक्सास की बाढ़ हो, अफगानिस्तान पर भारत का यूएन में रुख या फिर अमेरिका की बदलती यूक्रेन और सीरिया नीति — हर खबर ने दुनिया का ध्यान खींचा।

टेक्सास में तबाही: 100 से ज्यादा मौतें, 28 बच्चे शामिल
अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर आई भीषण बाढ़ ने अब तक 104 लोगों की जान ले ली है, जिनमें 28 बच्चे और 56 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा नुकसान Kerr County में हुआ, जहां का Camp Mystic — एक सदी पुराना गर्ल्स समर कैंप — पूरी तरह बह गया।

84 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 11 लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि बाढ़ से पहले कुछ समर कैंप्स को सावधानीपूर्वक खाली नहीं कराया गया, जिससे यह त्रासदी और भी गंभीर हो गई।

भारत ने अफगानिस्तान पर UN प्रस्ताव से बनाई दूरी
संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान पर लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से दूरी बनाते हुए ‘अलग रुख’ अपनाया है। भारत का कहना है कि केवल “Business as usual” वाले दृष्टिकोण से अफगान जनता की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा।

The situation in Afghanistan’ शीर्षक वाले प्रस्ताव को 116 देशों ने समर्थन दिया, जबकि अमेरिका और इज़राइल ने विरोध किया और भारत समेत 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई।

ट्रंप का यूक्रेन पर यू-टर्न अब कह रहे हैं हथियार भेजने होंगे
पिछले हफ्ते जहां अमेरिका ने यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल और गाइडेड आर्टिलरी भेजने पर रोक लगाई थी, वहीं अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हमें यूक्रेन को हथियार भेजने होंगे। यह बयान अमेरिकी रक्षा विभाग की उस चिंता के बाद आया है जिसमें घटते सैन्य भंडार को लेकर सवाल उठाए गए थे।

सीरिया के नए राष्ट्रपति के संगठन से हटाया गया ‘आतंकवादी टैग’
सीरिया में बशर अल-असद के पतन के बाद बने अहमद अल-शरा के नेतृत्व में नए शासन को लेकर अमेरिका ने बड़ी घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इस संगठन से आतंकवादी संगठन का दर्जा हटाया जा रहा है, जिससे सीरिया के साथ “नई शुरुआत” की जा सके।

रेड सी (Red Sea) क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर है। सोमवार सुबह, 7 जुलाई 2025 को इज़राइली रक्षा बलों (IDF) ने यमन के तीन महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक पावर प्लांट पर हवाई हमले किए। यह कार्रवाई लगभग एक महीने बाद की गई जब पिछले हफ्ते हुदैदा के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ और उसका दल जहाज छोड़कर भाग गया।

इज़राइल ने जिन ठिकानों पर हमले किए उनमें शामिल हैं

• हुदैदा (Hodeidah) बंदरगाह
• रस ईसा (Ras Isa)
• सलीफ (Salif) पोर्ट
• रस कांतीब (Ras Qantib) पावर प्लांट

इज़राइली सेना के अनुसार, यह जवाबी कार्रवाई हूती विद्रोहियों (Houthi Rebels) द्वारा इज़राइली हितों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद की गई है। IDF के मुताबिक, इन हमलों का उद्देश्य हूती ठिकानों को कमजोर करना है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को खतरे में डाल रहे हैं।

गैलेक्सी लीडर शिप बना विवाद का केंद्र
इज़राइल ने यह भी पुष्टि की कि रस ईसा पोर्ट में स्थित Galaxy Leader नामक जहाज को निशाना बनाया गया, जिसे नवंबर 2023 में हूती विद्रोहियों ने जब्त कर लिया था। IDF ने दावा किया है कि इस जहाज पर हूती आतंकवादियों ने रडार सिस्टम स्थापित किया है जिससे वे अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात पर नजर रख रहे थे

हूती समर्थित मीडिया का आरोप
यमन के हूती नियंत्रित चैनल अल-मसीरा टीवी (Al-Masirah TV) ने बताया कि इज़राइली हमलों से पहले तीनों बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद हुदैदा पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। टीवी रिपोर्ट में दावा किया गया कि आम नागरिकों को समय रहते बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हमलों से भारी नुकसान हुआ है।

हमास-इज़राइल संघर्षविराम वार्ता भी बेनतीजा
इसी बीच, हमास और इज़राइल के बीच संघर्षविराम को लेकर पहली अप्रत्यक्ष बातचीत भी संपन्न हुई, लेकिन फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। यह घटनाक्रम यमन पर इज़राइल के हमले के साथ ही सामने आया है, जिससे यह साफ है कि इज़राइल अब क्षेत्रीय स्तर पर बहु-आयामी रणनीति अपना रहा है।

वॉशिंगटन-नई दिल्ली व्यापार वार्ता में नया मोड़ आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह साफ किया कि 14 देशों पर टैरिफ थोपने के बावजूद भारत को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि अमेरिका, भारत के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते के बेहद करीब है।

व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा हमने यूनाइटेड किंगडम और चीन के साथ डील की है। भारत के साथ भी हम डील करने के बेहद करीब हैं।” यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने जापान साउथ कोरिया बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे बड़े सहयोगियों को टैरिफ लेटर भेजकर 1 अगस्त से लागू होने वाले हाई टैरिफ की चेतावनी दी है।

भारत को क्यों दी जा रही है छूट
द 45th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका’, जो अब दोबारा चुनावी मैदान में हैं, इस रणनीति के जरिए नई दिल्ली से व्यापारिक तालमेल को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच सबसे बड़ा मतभेद डेयरी और कृषि उत्पादों पर टैरिफ को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि भारत इन क्षेत्रों में रियायत दे, जबकि भारत की दलील है कि इन क्षेत्रों में छूट देना देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए खतरनाक हो सकता है।

कृषि पर रियायत: भारत के लिए मुश्किल फैसला
भारत की $3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि का सीधा योगदान भले ही 16% हो, लेकिन यह देश की लगभग आधी आबादी का पेट भरती है। अमेरिका से सस्ते कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात से स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है, जिससे कीमतें गिर सकती हैं और राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है।

ट्रंप की रणनीति और चुनावी राजनीति
ट्रंप की यह व्यापारिक चाल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी मानी जा रही है। वे 2024 की तरह 2028 के चुनावी अभियान के लिए अमेरिका फर्स्ट नीति को फिर से सामने लाने की कोशिश में हैं। भारत को टैरिफ से बाहर रखना एक तरफ जहां व्यापारिक संतुलन की दिशा है, वहीं दूसरी तरफ भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास भी है।

क्या जल्द होगी भारत-अमेरिका डील
सूत्रों की मानें तो भारत और अमेरिका के व्यापार वार्ताकार एक अंतरिम ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं, लेकिन यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक डेयरी और कृषि जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बनती। नई दिल्ली ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इन क्षेत्रों को किसी भी मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा जाना चाहिए।